भारत पाकिस्तान को एक के बाद एक तगड़े झटके देते जा रहा है. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के ट्रेड बंद कर दिए और फिर सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया. इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन्हें जमीन में दफन कर दिया. इसके बाद एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान और चीन को तगड़ा झटका दिया है.
दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि जिन देशों के साथ भारत का जमीन का बॉर्डर लगता है, उनके साथ FDI समझौते में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा. वहीं सरकार ने 2020 में एक प्रेस नोट 3 जारी करके साफ किया था कि जिन देशों से भारत की जमीन का बॉर्डर लगाता है, वहां के निवेशक अगर भारत में निवेश करते हैं तो इसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होगी.
इन देशों पर भी लागू होगा ये नियम
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रेस नोट 3 के नियम केवल पाकिस्तान और चीन के ऊपर ही लागू नहीं होंगे. ये नियम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान पर भी लागू होगा, जिसमें इन देशों के साथ FDI समझौते में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा. वहीं अगर इन देशों से कोई निवेशक भारत में निवेश करता है तो उसे सरकार के नियमों के अनुसार कई जांच से गुजरना होगा.
क्या है प्रेस नोट तीन ?
सरकार ने जमीनी बॉर्डर से जुड़े देशों से FDI के जरिए आने वाले निवेश के लिए प्रेस नोट 3 जारी किया था. जिसके बाद से ही इन देशों से एफडीआई के जरिए कोई निवेश आता है तो उसके आवेदन को अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है. वर्तमान में प्रेस नोट के तहत जो आवेदन आते हैं उनको गृह सचिव की अध्यक्षता की एक मंत्री अंतर मंत्रालयी समिति पास या फेल करती है. वहीं भारत फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ FTA के तहत समझौता करने के लिए अग्रसर है.